दत्ता ठुबे
पारनेर : प्रतिनिधी
कांद्याचे भाव घसरल्याने राज्य शासनाने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च दरम्यान बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या कांद्याला प्रति क्विंटल ३५० रूपये अनुदान देण्याची घोषणा केली असून त्यासाठी कांदा पिकाची ऑनलाईन नोंद असल्याचा सातबारा सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. पिक पाहणीच्या नोंदणीत शिथिलता आणून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी आमदार नीलेश लंके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच विरोधी पक्ष नेते अजितदादा पवार यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात एकनाथ शिंदे व अजितदादा पवार यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे की, कांदा उत्पादनात नगर जिल्हा राज्यातील अग्रेसर जिल्हा आहे. पारनेर-नगर मतदारसंघातील ८० टक्के शेतकरी कांद्याचे पिक घेतात. यावर्षी देखील शेतकऱ्यांनी मोठया प्रमाणावर कांद्याची लागवड केली. मात्र भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा खर्च देखील वसुल झाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यास नुकसान भरपाई म्हणून प्रती किलो पाच रूपये अनुदान देण्याची मागणी करण्यात येत होती. असे असताना शासनाने शेतक-यांना प्रती किलो ३ रूपये ५० पैसे प्रती किलो अनुदान जाहिर केले. हे अनुदान देताना शासन निर्णयानुसार ज्या अटी शर्ती लावण्यात आल्या आहेत त्या अतिशय जाचक असल्याने नगर जिल्हयासह राज्यातील सुमारे ८० टक्के शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.
आ. लंके यांनी निवेदनात पुढे नमुद केले आहे की, शासन निर्णयानुसार अनुदानासाठी ऑनलाईन पिक पाहणीची सात बारावर नोंद असावी. तसेच लेट खरीप कांदा असा उल्लेख असावा असे नमुद करण्यात आले आहे. ऑनलाईन पिक पाहणीची नोंद तब्बल ८० टक्के शेतकऱ्यांनी केलेली नसल्याने हे सर्व शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.
राज्यातील सर्व कांदा उत्पादकांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शासन निर्णयात दुरूस्ती करून महसूल विभागामार्फत कामगार तलाठी यांनी हस्तलिखित कांदा पिकाची सात बारा उताऱ्यावर पिक पाहणी नोंद लावून सरद नोंद अनुदानासाठी ग्राहय धरण्यात यावी किंवा केवळ शेतकऱ्याचा सात बारा आणि कांदा विक्री केलेली बाजार समितीची पट्टी असल्यास सबंधित शेतकऱ्यास अनुदानास पात्र धरण्यात यावे अशी आग्रही मागणी आ. लंके यांनी केली आहे.
.
