शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनचे
18 व 19 ऑगस्ट रोजी आझाद मैदान येथे आंदोलन
अकोले प्रतिनिधी , 16 ऑगस्ट 2026
महाराष्ट्रातील शासकीय कंत्राटदारांनी राज्याच्या विविध विकासकामांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. मात्र, विविध शासकीय विभागांकडून कंत्राटदारांना देय असलेली मोठ्या प्रमाणावरील बिले 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत अदा करण्यात आलेली नाहीत.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनने या गंभीर प्रश्नाबाबत शासनाकडे वेळोवेळी विविध निवेदने, पत्रे व मागण्यांद्वारे पाठपुरावा केला आहे. तसेच प्रलंबित बिलांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. मात्र, अद्यापही अपेक्षित तोडगा निघालेला नसल्याने कंत्राटदारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
* सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) – ₹17,500 कोटी * आदिवासी विकास विभाग – ₹9,881 कोटी * ग्रामविकास विभाग (RDD) – ₹1,181 कोटी* पाणीपुरवठा विभाग – ₹40,000 कोटी * जलसंपदा विभाग – ₹7,000 कोटी * पर्यटन विभाग – ₹1,100 कोटी * इतर विविध विभाग– ₹10,000 कोटी एकूण अंदाजे प्रलंबित देयके – ₹86,662 कोटी
या प्रलंबित देयकांमुळे शासकीय कंत्राटदारांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. बँक कर्जाचे व्याज, कामगारांचे वेतन, बांधकाम साहित्य पुरवठादारांची देणी, यंत्रसामग्रीचे खर्च, GST व इतर वैधानिक देणी यांचा वाढता बोजा कंत्राटदारांना सहन करावा लागत आहे.
फेडरेशनने शासनाकडे वेळोवेळी विविध निवेदने देऊन, बैठका घेऊन तसेच संबंधित विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा करून प्रलंबित बिलांचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी केली आहे. मात्र, 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर बिले अद्याप अदा झालेली नाहीत.
18 व 19 ऑगस्ट रोजी आझाद मैदान येथे आंदोलन
या पार्श्वभूमीवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनच्या वतीने दिनांक 18 व 19 ऑगस्ट 2026 रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनाद्वारे शासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात येणार आहेत
1. 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत प्रलंबित असलेली सर्व पात्र बिले तातडीने अदा करावीत.
2. प्रत्येक विभागातील प्रलंबित बिलांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन निश्चित कालमर्यादेत देयके अदा करण्याचे वेळापत्रक जाहीर करावे.
3. प्रलंबित देयकांसाठी आवश्यक निधीची तातडीने तरतूद करावी.
4. मा. मुख्यमंत्री, मा. वित्त मंत्री, संबंधित सर्व विभागांचे मा. मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासोबत महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनच्या प्रतिनिधी मंडळाची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करावी.
5. प्रत्येक विभागाच्या प्रलंबित बिलांबाबत फेडरेशनच्या प्रतिनिधींशी विभागनिहाय चर्चा करून प्रत्यक्ष अडचणी दूर कराव्यात.
6. भविष्यात शासकीय कंत्राटदारांची बिले दीर्घकाळ प्रलंबित राहणार नाहीत, यासाठी कायमस्वरूपी आणि प्रभावी आर्थिक व्यवस्था निर्माण करावी.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनचे म्हणणे आहे की, राज्याच्या विकासकामांमध्ये शासकीय कंत्राटदारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. कंत्राटदारांना वेळेवर देयके मिळणे ही विकासकामांची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी आणि बांधकाम क्षेत्राचे आर्थिक स्थैर्य यासाठी अत्यावश्यक आहे.
फेडरेशनने शासनाला अनेक वेळा निवेदने देऊन आणि सातत्याने पाठपुरावा करूनही प्रश्न अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नसल्याने 18 व 19 ऑगस्टचे आंदोलन हे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि प्रलंबित देयकांच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय मिळवण्यासाठी करण्यात येत आहे.
शासनाने या आंदोलनाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने उच्चस्तरीय बैठक बोलावावी, फेडरेशनच्या प्रतिनिधी मंडळाशी चर्चा करावी आणि प्रलंबित देयके अदा करण्याबाबत ठोस व कालबद्ध निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनने केली आहे.
