कोतुळ प्रतिनिधी
कोतुळ आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या सात संचालकांवर कर्ज थकबाकीच्या कारणाने अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली आहे
सहकारी संस्थांचे सहाय्यक निबंधक अमोल वाघमारे यांनी या कारवाईचे शुक्रवारी आदेश दिले या कारवाईत संस्थेचे विद्यमान चेअरमन विशाल नामदेव गोडे आणि माजी चेअरमन व विद्यमान संचालक रघुनाथ गेणु जाधव यांचा समावेश आहे अकोले तालुक्यातील आदिवासी विभागात कोतुळ आदिवासी संस्था सर्वात मोठी संस्था असून संचालकांवर झालेल्या या कारवाई ने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे
सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 क अ (1) मधील पोट कलम( 1)( ब) नुसार अपात्रतेची कारवाई केली आहे
श्री विशाल नामदेव घोडे(62,500) श्री रघुनाथ गेनू जाधव(75,000) श्री संदीप रघुनाथ लेंभे (1,00,000)बाळासाहेब लक्ष्मण लेंभे (1,21,701) भागा गंगाराम शेळके(25,000) श्रीमती उषा नामदेव गोडे(2,25,000) श्रीमती सुगंधाबाई नामदेव बांबळे(1,12,500) हे समिती सदस्य संचालक पदावर राहण्यास अपात्रता धारण करीत असल्याने त्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 क अ कंसात दोन प्रमाणे या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेत उक्त संस्थेच्या समितीचे सदस्य व संचालक राहण्याचे बंद करीत आहे व त्यांची जागा रिक्त झाल्याचे समजण्यात येईल तसेच त्यांना सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ते समितीच्या पुढील पाच वर्षाच्या मदतीच्या कालावधी समाप्त होईपर्यंत संस्थेच्या कोणत्याही समिती सदस्य म्हणून पुन्हा निवडून येण्यास पुन्हा स्वीकृत केला जाण्यास किंवा पुन्हा नामनिर्देशित केला जाण्यास अपात्र घोषित करीत असल्याचे सहाय्यक निबंधक अमोल वाघमारे यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे
सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी बी जे देशमुख व इतर 2 यांनी दि o8/07/2026 रोजी तक्रार अर्ज दाखल करून संस्थेचे बहुसंख्य समिती सदस्य हे दिनांक 31 /03/2026 अखेर थकबाकीत असल्याची तक्रार करून त्यांचे वर कारवाई करून त्यांचे समिती सदस्य पद रद्द करण्याची मागणी सहाय्यक निबंधक यांच्याकडे केली होती यावर दि 30/07/2026, 18/08/2026, 03/09/2026 रोजी सुनावणी कामकाज झाले समिती सदस्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली
वस्तुस्थिती व कायद्यातील तरतुदी विचारात घेत समिती सदस्य/ संचालक मंडळ कालावधीत त्यांनी संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जासह थकीत झालेले असल्याने त्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 क अ ( एक) मधील पोट कलम एक ब नुसार अपात्र घोषित केले
दरम्यान या कारवाईमुळे सत्ताधारी आणि विरोधी गटांमधील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे
